बजट में बिहार की मौज- एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट के साथ भरपूर कैश भी मिलेगा

बजट में बिहार को केंद्रीय टैक्स पुल में मिलने वाली हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में करीब 9500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 1.13 लाख करोड़ रुपये थी। इस बार यह बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। केंद्रीय टैक्स पुल से मिलने वाली यह राशि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान 14 किस्तों में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 1.22 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछली बार इस मद में 1.16 लाख का प्रावधान किया गया था।

पिछली बार बिहार के बजट में केंद्र प्रायोजित योजना मद में 44 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का प्रावधान किया गया था, जिसमें महज आधी राशि ही प्राप्त हुई थी। जबकि, इस बार राज्य सरकार ने इस मद में 45 हजार करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान कर रखा है। इस बार केंद्र प्रायोजित योजना मद में राशि अच्छी-खासी मिलने की संभावना है।

केंद्रीय टैक्स पुल से बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई हो, लेकिन सड़क-पुल एवं बिजली से जुड़ी योजनाओं में 47 हजार करोड़ रुपये और बाढ़ प्रबंधन के लिए नदी एवं बराज से जुड़ी परियोजनाओं के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये देने का अलग से प्रावधान किया गया है। इस तरह इन योजनाओं में करीब 60 हजार करोड़ रुपये बिहार को अतिरिक्त मिलेंगे।

टूरिज्म से जुड़े स्थलों नालंदा, राजगीर, गया और बोधगया को विकसित करने की घोषणा भी केंद्र ने की है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के बाद राशि का निर्धारण होगा। इन परियोजनाओं में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्स्सेदारी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले से चल रही योजनाओं के अतिरिक्त राशि मिलने की घोषणा से विकासात्मक कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2024 में बिहार को क्या-क्या मिला, एक नजर-
– बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान
– पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
– बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर, वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल निर्माण
– गया में इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा
– बिहार में बाढ़ की समस्या से नेपाल से बात करेगी भारत सरकार
– बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय बजट में 11500 करोड़ का फंड
– बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित होगा
– नालंदा, राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा
– बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी स्थापित होंगे
– भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा
– ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को 21400 करोड़ की सौगात
– बिहार को इनवेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिलाया जाएगा

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