93 ग्राम पंचायतों में बिना अभिलेख खर्च हुई 20 करोड़ से अधिक की धनराशि का हिसाब अब पंचायती राज विभाग लेगा। उत्तरप्रदेश की सरकार ने इसको लेकर पंचायतों में नोटिस भेजकर 60 दिनों में इसका हिसाब लिया जाएगा। न देने में अक्षम ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी व खर्च हुई राशि की वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का लगातार वर्ष वार आडिट चलता है। इनका आडिट लेखा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियां व पंचायत लेखा परीक्षा के द्वारा वर्ष 2020-21 के कार्यों का आडिट कराकर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है। इस ऑडिट में जिले की 93 ग्राम पंचायतों में 20 करोड़ 13 लाख 47 हजार 284 रुपये की अनियमितता सामने आई है। इन आपत्तियों के निस्तारण में पंचायतें न तो हिसाब दे पा रहीं हैं और न ही खर्चों का कोई बिल बाउचर ही प्रस्तुत कर पा रहीं हैं।
