रायपुर, 30 अप्रैल 2025 — मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई बड़े और जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए। बैठक में ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा, किसानों के हित और सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मिली मंजूरी
सुदूर ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 42 सीटों की क्षमता वाले हल्के एवं मध्यम परिवहन वाहनों को परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
अनुज्ञा प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित व्यक्ति लाभार्थी होंगे।
वाहन स्वामियों को तीन वर्षों तक मासिक कर में पूर्ण छूट दी जाएगी। साथ ही प्रथम वर्ष में 26 रुपये, द्वितीय वर्ष में 24 रुपये और तृतीय वर्ष में 22 रुपये प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
दृष्टिहीन, दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और एड्स पीड़ितों को एक सहचर के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, जबकि नक्सल प्रभावितों को किराए में 50% की छूट मिलेगी।
2. छत्तीसगढ़ में NIELIT सेंटर की स्थापना को मंजूरी
डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा को सशक्त करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
यह संस्थान युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और छत्तीसगढ़ को तकनीकी शिक्षा के मानचित्र पर सशक्त बनाएगा।
3. रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ
अब छत्तीसगढ़ की “कृषक उन्नति योजना” का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो रेगहा, बटाई, लीज या डुबान क्षेत्र में खेती करते हैं और जिनसे सहकारी समितियों या राज्य बीज निगम के माध्यम से धान/धान बीज की खरीदी की गई हो। इन किसानों को भी आदान सहायता दी जाएगी।
4. बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन
सीधी भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति उपरांत सेवा से पृथक किए गए 2,621 बी.एड. धारक सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित करने का फैसला लिया गया है।
राज्य में रिक्त 4,422 प्रयोगशाला सहायक शिक्षक पदों में इनका समायोजन गैर-विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तीन वर्षों की अर्हता पूर्ण करने की छूट और दो माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
355 अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पद सृजित किए जाएंगे। समायोजन में अनुसूचित क्षेत्र, सीमावर्ती जिले और फिर अन्य जिले प्राथमिकता में रहेंगे।