*योगेश यादव/ रायपुर-* छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का निर्णय ले लिया है और इसे लेकर मंत्रालय से मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।
जारी आदेश के अनुसार, 10,000 से अधिक स्कूलों में शिक्षकों की नई पदस्थापना की जाएगी। यह निर्णय उन स्कूलों में शिक्षकों की असमान संख्या को देखते हुए लिया गया है, जहां कहीं शिक्षक अत्यधिक हैं तो कहीं उनकी भारी कमी है।
युक्तियुक्तकरण के इस फैसले का उद्देश्य छात्र-शिक्षक अनुपात में संतुलन लाना है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह कदम बच्चों के हित में उठाया गया है और इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को योग्य शिक्षक मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो।
शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब जिला स्तर पर स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि नए सत्र से पहले स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो सकें।
यह फैसला जहां छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है, वहीं कुछ शिक्षक संघों ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युक्तियुक्तकरण किसी के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में लिया गया निर्णय है।