रायपुर, 9 जून 2025/ छत्तीसगढ़ के वेटलैंड के संरक्षण और इससे होने वाले पर्यावरणीय लाभ तथा सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य और अपर मुख्य सचिव वन, श्रीमती ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभाग के अधिकारियों को वेटलैंड (आर्द्रभूमि) के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि विशेषज्ञों से मिले मार्गदर्शन से राज्य में वेटलैंड संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेटलैंड को अधिसूचित किया जाए और इनके समुचित उपयोग से आजीविका बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यशाला राज्य के वेटलैंड संरक्षण प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।
अपर मुख्य सचिव वन, श्रीमती ऋचा शर्मा ने कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों को साझा करते हुए शुरुआत की। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के निदेशक डॉ. रितेश कुमार ने वेटलैंड संरक्षण नियम 2017 और एकीकृत विकास योजना पर जानकारी दी। कार्यशाला में अन्य विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की। श्री अनिरुद्ध कुलकर्णी ने वेटलैंड नियमों के उल्लंघन पर कानूनी पहलुओं और डॉ. मुर्गानंदन ने वेटलैंड इन्वेंटरी पर व्याख्यान दिया। डॉ. गोल्डन क्वाड्रोस ने सामुदायिक संरक्षण पर चर्चा की।
इसी तरह डॉ. मनोज पी. सैमुअल ने वेटलैंड गवर्नेंस और डॉ. अमित दुबे ने उपयुक्त वेटलैंड चयन व विकास पर अपने सुझाव दिए। डॉ. जयश्री वेंकटेशन ने वेटलैंड के ऑनलाइन उपयोग पर प्रस्तुति दी। प्रो. माधव गाडगिल ने वेटलैंड की पारिस्थितिकी पर अपने विचार रखे। डॉ. दिनेश मरोठिया ने वेटलैंड के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को समझाया।
कार्यशाला में प्रमुख वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री वी. श्रीनिवास राव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री राजेश चंदेले, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, एनजीओ, वेटलैंड मित्र, शिक्षाविद उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में सभी जिलों के कलेक्टर ऑनलाइन शामिल हुए।