छत्तीसगढ़ में 1400 से अधिक प्राचार्य पोस्टिंग अटकी: हाईकोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद भी काउंसलिंग स्थगित, 17 से 19 नवंबर तक दावा-आपत्तियां आमंत्रित

छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। 30 अप्रैल 2025 को पूरी हुई पदोन्नति और हाईकोर्ट से निर्णय आने के बावजूद ई-संवर्ग के 1400 से अधिक प्राचार्यों की काउंसलिंग रविवार देर रात स्थगित कर दी गई। शिक्षा संचालनालय (DPI) ने 17 नवंबर से प्रस्तावित काउंसलिंग को रोकते हुए नया आदेश जारी किया है।

दावा-आपत्तियों के कारण रोकी गई काउंसलिंग
डीपीआई ने बताया कि कई पदोन्नत प्राचार्यों ने दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इसी वजह से 17–19 नवंबर 2025 तक दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। नई काउंसलिंग तिथि 21 नवंबर को समिति की रिपोर्ट आने के बाद घोषित की जाएगी।

दावा-आपत्तियों के परीक्षण के लिए समिति गठित
संचालनालय ने परीक्षण के लिए समिति बनाई है, जिसमें—

प्रभारी अधिकारी: उप संचालक बी.एल. देवांगन
सदस्य: एच.सी. दिलावर, रामजी पाल, सूरज यादव और कृष्ण कुमार मेश्राम
को शामिल किया गया है। यह समिति 21 नवंबर तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्राचार्य पदोन्नति में शिक्षाकर्मियों की लंबी लड़ाई

प्राचार्य पदोन्नति में एलबी और शिक्षाकर्मी संवर्ग को शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (CGTA) वर्षों से संघर्षरत था।
पहले शासन ने 25% पद शिक्षाकर्मियों के लिए आरक्षित किए थे, लेकिन इसका उचित क्रियान्वयन नहीं हुआ।

महत्वपूर्ण मोड़

एलबी संवर्ग के संविलियन के बाद केवल व्याख्याताओं के लिए जारी डीपीसी को निरस्त कराया गया।
वन-टाइम रिलेक्सेशन (5 की जगह 3 वर्ष अनुभव) लागू हुआ, लेकिन एलबी संवर्ग को लाभ नहीं मिला।
मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और 5 वर्ष अनुभव पूरा होने के बाद स्थिति शिक्षाकर्मियों के पक्ष में मजबूत हुई।
विभाग को मानना पड़ा कि एलबी संवर्ग को शामिल किए बिना प्राचार्य पदोन्नति संभव नहीं।

नई सरकार के बाद प्रक्रिया में तेजी

नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी के साथ लगातार संवाद के बाद वरिष्ठता सूची, डीपीएसी और डेटा वेरीफिकेशन तेजी से पूरा किया गया। डीपीआई की टीम ऋतुराज रघुवंशी, आशुतोष चावरे और ए.एन. बंजारा ने पोस्टिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया।

काउंसलिंग में 2:1:1 रेशियो लागू होगा, जिससे एलबी संवर्ग को बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है। टी-संवर्ग के नियम ई-संवर्ग पर भी लागू रहेंगे।