रायपुर, 16 दिसंबर 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सालभर के मानदेय हेतु 93 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
इस स्वीकृति के साथ ही राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत कुल 9,750 स्वच्छता दीदियों का 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय सुनिश्चित हो गया है। शासन द्वारा यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से जारी की गई है।
आदेश के अनुसार, स्वच्छता दीदियों को प्रति माह 8,000 रुपये के मान से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए निर्धारित की गई है। सरकार के इस निर्णय से स्वच्छता दीदियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और नगरीय स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि स्वच्छता दीदियां शहरों को साफ-सुथरा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके नियमित और समयबद्ध मानदेय से न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि मिशन क्लीन सिटी के लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी।
इस निर्णय को नगरीय स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर कार्य कर रही स्वच्छता दीदियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।