रायपुर, 05 फरवरी 2026। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री और पंजीयन से जुड़ी सेवाएं आसान, सुलभ और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के तहत प्रदेश में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृत कार्यालयों में धमतरी जिले का भखारा, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का लवन (तहसील मुख्यालय) तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर शामिल हैं।
लोगों को नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय
नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से इन क्षेत्रों के नागरिकों को अब रजिस्ट्री कार्य के लिए दूर-दराज के जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और धन की बचत होगी, कार्यालयों में भीड़ कम होगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुगम व पारदर्शी बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया सुशासन की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं नागरिकों तक उनके नजदीकी स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
10 नए सुधारों से मजबूत होगी पंजीयन व्यवस्था
वित्त एवं वाणिज्य कर तथा पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा लागू किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों का लाभ इन नए कार्यालय क्षेत्रों को भी मिलेगा।
इन सुधारों में शामिल हैं—
ऑटो डीड जनरेशन
आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन
घर बैठे रजिस्ट्री
स्वतः नामांतरण
ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र
एकीकृत कैशलेस भुगतान
व्हाट्सएप आधारित सेवाएं
डिजीलॉकर एकीकरण
डिजी-डॉक सेवा
खसरा नंबर से ऑनलाइन सर्च और रजिस्ट्री डाउनलोड
राज्य सरकार का यह निर्णय पंजीयन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
