भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग सात लाख नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) पांच प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की। अब राज्य कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
दो चरणों में बढ़ा डीए, एरियर पांच किस्तों में
नई व्यवस्था के तहत तीन प्रतिशत भत्ता 1 जुलाई 2024 से और दो प्रतिशत 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को पांच समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक दिया जाएगा। इससे पहले, अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी और नौ माह का एरियर तीन किस्तों में दिया गया था।
पेंशनरों की डीआर बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ से सहमति मांगी जाएगी
पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में भी पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेगी। इस धारा के अनुसार वर्ष 2000 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों के वित्तीय भार का 73 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 27 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को वहन करना होता है।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशनरों को भी समय पर डीआर में वृद्धि और एरियर का भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लेकर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, अब राज्य सरकार को निर्णय लेने में विलंब नहीं करना चाहिए।
सरकार का कदम सराहनीय, लेकिन पेंशनरों को भी मिले समान लाभ
यह निर्णय राज्य कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि, पेंशनरों के लिए भी यही राहत समय पर मिले, इस पर सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा।