रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये फैसले राज्य के शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, रोजगार और निवेश को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। साथ ही बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में भी यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही।
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मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को मंजूरी
राज्य के शासकीय विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण कर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग, पालक-शिक्षक सहभागिता, शैक्षणिक भ्रमण, और कक्षा शिक्षण में सुधार जैसे प्रयास किए जाएंगे।
इस अभियान से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार सुनिश्चित होगा।
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कलाकारों और साहित्यकारों की पेंशन बढ़ी
राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए उनकी मासिक पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय 1986 से संचालित योजना में संशोधन कर लिया गया है। इससे अब सालाना पेंशन 24 हजार रुपये से बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। वर्तमान में इस योजना के तहत 162 कलाकारों को लाभ मिल रहा है, जिससे राज्य सरकार पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
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उद्योगों को बढ़ावा: भूमि नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलेगी।
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औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत:
स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता: जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकारी अनुदान मिलेगा।
आधुनिक खेती को बढ़ावा: हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
खेल और ट्रेनिंग के अवसर: राज्य में खेल अकादमियों और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।
गुणवत्ता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग यूनिट्स को सभी विकासखंडों में अनुमति मिलेगी।
पर्यटन को बढ़ावा: बस्तर और सरगुजा में होटल और रिसॉर्ट के निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई है।
टेक्सटाइल सेक्टर को 200% तक प्रोत्साहन, जिससे कढ़ाई, सिलाई जैसे कारीगरों को लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब: राज्य में नई लॉजिस्टिक नीति लागू की जाएगी।
दिव्यांगजनों को अधिक लाभ: योजनाओं में समावेश के लिए उनकी परिभाषा में बदलाव किया गया है।
रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्कों को अधोसंरचना अनुदान।
इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है।