प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया राजस्थान दौरे के दौरान बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में आयोजित एक बड़ी जनसभा के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी अर्चना सिंह को पद से हटा दिया है।
अर्चना सिंह राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (IT & C) की सचिव थीं और जनसभा की तकनीकी तैयारियों की मुख्य जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। सरकार की ओर से 25 सितंबर को जारी आदेश में उन्हें इस पद से हटाने की पुष्टि की गई है। आदेश में “प्रशासनिक कारणों” का हवाला दिया गया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो असल वजह प्रधानमंत्री की रैली के दौरान हुई तकनीकी अव्यवस्थाएं हैं।
क्या हुआ था पीएम मोदी की रैली में?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान बांसवाड़ा में कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था, जिसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
इसी दौरान मंच पर ऑडियो-वीडियो सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी देखी गई। माइक और स्क्रीन में बार-बार दिक्कत आने से कार्यक्रम की व्यवस्थित प्रस्तुति बाधित हुई। यह तकनीकी खामी सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आई, जिससे जयपुर से लेकर दिल्ली तक प्रशासन में हलचल मच गई।
IAS अर्चना सिंह पर गिरी गाज
रैली के तकनीकी प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पर थी, जिसकी सचिव के रूप में अर्चना सिंह कार्यरत थीं। बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य, दोनों ही स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस लापरवाही पर गंभीर असंतोष जताया।
सूत्रों के मुताबिक, रैली के बाद उच्च स्तर पर समीक्षा हुई, जिसमें तकनीकी चूक की जिम्मेदारी तय करते हुए अर्चना सिंह को हटाने का निर्णय लिया गया।
भजनलाल शर्मा सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पहले ही यह संकेत दे चुकी है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई उसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है।
हालांकि, सरकार की ओर से अब तक औपचारिक रूप से तकनीकी खराबी की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि लापरवाही पर कोई समझौता नहीं होगा – चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों न हो।
नए IT सचिव की नियुक्ति जल्द संभव
अर्चना सिंह को हटाए जाने के बाद IT और संचार विभाग के नए सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार इस विभाग में नई रणनीति और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर सकती है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।