मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने नीतिगत, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
मुख्य निर्णय
1. नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम लीज पर
-
नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय।
-
राज्य में क्रिकेट गतिविधियों और इंटरनेशनल मैचों को बढ़ावा मिलेगा।
2. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की स्वीकृति
-
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी।
-
अतिरिक्त 11,200 करोड़ की स्वीकृति जारी।
-
धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने सरकार का बड़ा कदम।
3. दो विभागों का विलय
-
सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य-उद्योग विभाग में विलय।
-
बीस सूत्रीय विभाग का योजना-आर्थिक-सांख्यिकी विभाग में विलय।
-
प्रशासनिक कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास।
4. दलहन-तिलहन की MSP खरीदी जारी
-
PSS योजना के तहत दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य उपार्जन पहले की तरह जारी रहेगा।
5. EWS-LIG के अविकृत मकान अब किसी भी आय वर्ग को बिक सकेंगे
-
बल्क पर्चेस की अनुमति, व्यक्ति/संस्था एक से अधिक मकान खरीद सकेगी।
-
लेकिन सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा।
एक महीने पहले हुई कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की पुष्टि
-
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय।
-
100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का अनुमोदन।
-
शासकीय सेवकों को आकस्मिक जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा।
9 सितंबर की कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
1. शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
-
सुकमा में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में DSP पद पर नियुक्ति।
2. सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन
-
नई संशोधित नीति 2030 तक लागू।
-
सौर परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा।
-
निवेशकों को कई रियायतें:
-
ब्याज पर अनुदान
-
पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योग)
-
GST प्रतिपूर्ति
-
बिजली शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी में छूट
-
भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट
-
SC/ST, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, तृतीय लिंग उद्यमियों को भूमि प्रीमियम में छूट
-
मेगा-उल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को विशेष पैकेज
-
3. लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
-
रीता शांडिल्य को पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष नियुक्त करने का अनुमोदन।
4. वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि दोगुनी
-
सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक सम्मान राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की गई।
-
इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी।