छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी सौगात: घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% की छूट, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

December 3, 2025
admin

रायपुर, 03 दिसंबर 2025- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले फैसले सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों से बिजली उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मिली मंजूरी — अब 200 यूनिट तक आधा बिल

कैबिनेट ने राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को लागू करने का औपचारिक निर्णय लिया। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

✔ 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल में छूट
✔ 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे
✔ 200–400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक विशेष राहत
✔ कुल 42 लाख घरेलू उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे

सरकार का लक्ष्य है कि इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी

राज्य सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी घोषित किया है—

  • 1 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी

  • 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 सब्सिडी

यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को “हाफ बिजली से फ्री बिजली” की दिशा में ले जाएगा और राज्य को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा।

स्थानीय उद्योगों को राहत: भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी।

संशोधन के लाभ:

  • स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को बढ़ावा

  • जेम पोर्टल खरीद में स्पष्टता

  • पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

  • समय और संसाधनों की बचत

यह सुधार उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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दो प्रमुख विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में उच्च शिक्षा और रोजगार सुधार से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को भी स्वीकृति दी—

✔ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025

उद्देश्य: निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में सुधार व गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा।

✔ छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025

उद्देश्य:

  • रोजगार बढ़ाना

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करना

  • सेवा शर्तों को आधुनिक जरूरतों के अनुसार अपडेट करना

कैबिनेट के फैसलों से मिलने वाले प्रमुख लाभ