नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, जो तीन कर्तव्यों—विकास, सशक्तिकरण और समावेशन से प्रेरित है। सरकार का लक्ष्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक गति को तेज और स्थिर बनाए रखना है।
तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट का रोडमैप
पहला कर्तव्य:
उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना और वैश्विक उथल-पुथल के बीच लचीलापन लाना।
दूसरा कर्तव्य:
लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें भारत की समृद्धि का सशक्त साझेदार बनाना।
तीसरा कर्तव्य:
सबका साथ, सबका विकास के तहत हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों व अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
बजट अनुमान 2026-27
कुल व्यय: 53.5 लाख करोड़ रुपये
गैर-ऋण प्राप्तियां: 36.5 लाख करोड़ रुपये
शुद्ध कर प्राप्तियां: 28.7 लाख करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3%
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: 12.2 लाख करोड़ रुपये
ऋण-GDP अनुपात: घटकर 55.6%
विनिर्माण और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार
बायोफार्मा शक्ति मिशन: 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की योजना
3 नए NIPER, 7 संस्थानों का उन्नयन
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत
इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये
दुर्लभ धातु गलियारे: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता
तीन नए केमिकल पार्क स्थापित होंगे
MSME और रोजगार सृजन पर जोर
SME ग्रोथ फंड: 10,000 करोड़ रुपये
आत्मनिर्भर भारत फंड को 2,000 करोड़ रुपये का समर्थन
टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क
200 लीगेसी औद्योगिक क्लस्टरों का पुनरुद्धार
अवसंरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
सी-प्लेन सेवा को बढ़ावा, पर्यटन को मिलेगा फायदा
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होंगे
इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना
ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण
कार्बन कैप्चर तकनीक (CCUS) के लिए 20,000 करोड़ रुपये
बैटरी, सोलर ग्लास और न्यूक्लियर पावर उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट
शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास
Education to Employment स्थायी समिति का गठन
1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर
तीन नए AIIMS-स्तरीय आयुर्वेद संस्थान
वृद्ध देखभाल सेवाओं के लिए 1.5 लाख प्रशिक्षित कर्मी
हर जिले में महिला छात्रावास
पर्यटन, संस्कृति और खेल
15 ऐतिहासिक स्थलों को अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा
खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत
20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को प्रशिक्षण
किसान, ग्रामीण भारत और पूर्वोत्तर पर फोकस
उच्च मूल्य फसलें: नारियल, काजू, कोको, बादाम
भारत-विस्तार AI प्लेटफॉर्म से किसानों को तकनीकी सहायता
पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन, ई-बस और बौद्ध सर्किट
राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये वित्त आयोग अनुदान
कर सुधार: सरल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी
नया आयकर अधिनियम 2025 – 1 अप्रैल 2026 से लागू
विदेश यात्रा पैकेज पर TCS घटकर 2%
संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 मार्च तक
छोटे करदाताओं को विशेष राहत
आईटी और डेटा सेंटर सेक्टर को कर प्रोत्साहन
