नई दिल्ली। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव होते हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ता है। 1 मार्च 2026 से भी कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। एलपीजी गैस, सीएनजी-पीएनजी की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट, सिम बाइंडिंग नियम और रेलवे टिकटिंग सिस्टम तक कई बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या बदला है।
LPG सिलेंडर के दाम
हर महीने की तरह इस बार भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की गई है। फिलहाल घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 31 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर असर पड़ सकता है।
CNG, PNG और ATF की कीमतें
पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी (CNG), पीएनजी (PNG) और हवाई ईंधन (ATF) की कीमतों में संशोधन करती हैं। इस बार एटीएफ की कीमत में करीब 5,500 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Chennai में दर्ज की गई है। हवाई ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं।
रेलवे टिकटिंग सिस्टम में बदलाव
भारतीय रेलवे ने अपने पुराने अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम (UTS) एप को 1 मार्च से बंद कर दिया है। अब यात्रियों को जनरल, प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेनों की टिकट बुकिंग के लिए नए ‘RailOne’ एप का उपयोग करना होगा। इस नए एप में सभी अनारक्षित टिकट सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
सिम बाइंडिंग का नया नियम
डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 1 मार्च से सिम बाइंडिंग नियम लागू किया है। इसके तहत WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग एप्स को यूजर के मोबाइल सिम से लिंक किया जाएगा। यदि फोन से सिम कार्ड निकाल दिया जाता है तो ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे।
UPI पेमेंट में बदलाव
ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी नया नियम लागू किया गया है। अब बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए केवल UPI PIN पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बैंक अतिरिक्त बायोमेट्रिक या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर सकते हैं। इससे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे।
सरकारी बैंकों के मिनिमम बैलेंस नियम
देश के सरकारी बैंकों ने भी 1 मार्च 2026 से मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव किया है। अब किसी एक दिन बैलेंस कम होने पर पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि औसत मासिक बैलेंस (Average Monthly Balance) के आधार पर जुर्माना तय किया जाएगा। इससे खाताधारकों को कुछ राहत मिल सकती है।
निष्कर्ष:
मार्च 2026 की शुरुआत कई अहम आर्थिक बदलावों के साथ हुई है। इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा खर्च और डिजिटल लेनदेन पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ता नए नियमों की जानकारी रखें और अपने बजट की योजना उसी के अनुसार बनाएं।