रायपुर, 29 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी देने के साथ खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक मामलों से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का विस्तार होगा। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को एलपीजी की तुलना में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही राज्य में गैस पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
बैठक में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय भी लिया गया। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज बताई गई है।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी करने की स्वीकृति भी दी। सरकार के अनुसार यह सहायता जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों — संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता — से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का फैसला लिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय और उससे जुड़े आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया। सरकार ने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।