रायपुर 02 नवंबर 2026 : केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षकों की लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर देशभर में आंदोलन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (AIASCT) ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है, जिससे विभागीय अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
पदोन्नति और कैडर पुनर्गठन प्रमुख मुद्दे
केंद्रीय GST अधीक्षकों की प्रमुख मांगों में पदोन्नति से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान शामिल है। एसोसिएशन का मानना है कि पदोन्नति प्रक्रिया में देरी और कैडर से संबंधित विसंगतियों के कारण अधिकारियों के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसके अलावा कैडर पुनर्गठन की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। एसोसिएशन चाहती है कि विभागीय संरचना और अधिकारियों की जिम्मेदारियों के अनुरूप कैडर व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएं। इससे सेवा संबंधी असमानताओं और प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
सेवा शर्तों में सुधार की मांग
आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा सेवा शर्तों से जुड़ा है। एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा संबंधी समस्याओं पर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।
संगठन ने CBIC और संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांगों पर गंभीरता से विचार करने तथा समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करने की अपील की है।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाने की तैयारी है।