संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने बजट को लेकर कहा, "पुरानी पेंशन योजना" लागू कर लिया ऐतिहासिक फैसला, विधायक निधि दुगनी, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया, मुख्यमंत्री जी के बजट का स्वागत

योगेश यादव/रायपुर- छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। भूपेश सरकार की बजट को संसदीय सचिव एवं बिलाईगढ़ विधायक चंद देव राय ने सभी वर्गो के लिए हितकारी बताया। और इस बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया।

और संसदीय सचिव राय ने कहा कि- पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को प्रदेश के मुखिया से उम्मीद थी। इसी उम्मीद को कायम रख मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। जो की कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया।

वहीं संसदीय सचिव राय ने आगे कहा कि युवाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक फैसला लिया है अब व्यापम और पीएसी की परीक्षा के दौरान लगने वाले शुल्क को उन्होंने स्थानीय निवासियों के लिए माफ किया है।

साथ ही उन्होंने बताया की विधायक निधि को दुगुना कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। जिससे प्रदेश के विकास में हित कारी सिद्ध होगा।

छत्तीसगढ़ बजट 2022: एक नज़र में

2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान

कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक

छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा

छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा

शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी

धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा

पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा

हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 172000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं

मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान

खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान

जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन

अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान

रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान

मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान

नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा

मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन

रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान

विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा

जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान

जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान

जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि

जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया

जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया

जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया

नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 7000 की गई

सांसद श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे में राशि बढ़ाने का किया था अनुरोध

गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में किया जाएगा विकसित

ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी

ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान

12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान

पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान

राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित

कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा
इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान

राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा

फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान

केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान

पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा

कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान

जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान

गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान

5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान

नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव

इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान

खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान

जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान

जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान

जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया

जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया

जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन

अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान

हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित

भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान

बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान

वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव

प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान

नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान

कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान

विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा

पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक

प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर , भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका , भैंसमा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी

6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान

11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना

मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा ,भरतपुर , खड़गवां-चिरमिरी ,
तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान