कोलकाता 27 जून 2026 : पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार (29 जून) को इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि किसी भी फैसले को लागू करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में UCC लागू करने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इस मामले में उन राज्यों के अनुभव को देखेगा, जो पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं. सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के अंदर UCC लागू करने का वादा किया था. अब उसी वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती दिख रही है. UCC के दायरे में शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं. सरकार का मानना है कि इससे पूरे राज्य में समान नागरिक व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ेगा UCC पर बयान देने के साथ मुख्यमंत्री ने साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान, उन्होंने वंदे मातरम् गीत के 150 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की. सरकार का कहना है कि यह संग्रहालय देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना को नई पहचान देगा.