नईदिल्ली 06 अगस्त 2026 : सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित (Restricted) कर दिया है। भारत में यूजर जब केजरीवाल का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें यह संदेश दिखाई दे रहा है कि यह अकाउंट भारत के स्थानीय कानूनी/प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन में प्रतिबंधित किया गया है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है, जब मेटा के अधिकारियों ने पीएम मोदी का वीडियो हटाने और बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए भारत से माफी मांगी है। केंद्र सरकार ने मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से तीन दिनों में माफी मांगने को कहा था। लेकिन भारत सरकार के साथ मेटा अधिकारियों की बैठक खत्म के चंद मिनट बाद ही ज़करमार्ग का माफीनामा जारी हो गया। उसके बाद केजरीवाल का इंस्टाग्राम एकाउंट बैन होने की बात सामने आई।
इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने भारत के क्षेत्राधिकार (Geographic Location) में अरविंद केजरीवाल के अकाउंट तक पहुंच को रोक दिया है। हालांकि, भारत से बाहर यह अकाउंट अभी भी एक्सेस किया जा सकता है। अकाउंट पर आ रहे मैसेज के मुताबिक, यह कदम भारत सरकार या विधिक प्राधिकारियों (Legal Demand) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के तहत उठाया गया है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो मेटा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इस कदम को उठाया गया है।
अरविंद केजरीवाल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिबंध लगाए जाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है:
विपक्ष को चुप कराने का आरोप: AAP नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप लागू कर रही है।
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला: पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि बिना किसी ठोस आधार के एक प्रमुख राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक का अकाउंट भारत में ब्लॉक करना तानाशाही रवैये को दर्शाता है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह इस प्रतिबंध और सेंसरशिप के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी तथा आईटी नियमों के तहत मेटा और संबंधित मंत्रालयों से जवाब मांगेगी।
विपक्ष को चुप कराने का आरोप: AAP नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप लागू कर रही है।
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला: पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि बिना किसी ठोस आधार के एक प्रमुख राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक का अकाउंट भारत में ब्लॉक करना तानाशाही रवैये को दर्शाता है।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह इस प्रतिबंध और सेंसरशिप के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी तथा आईटी नियमों के तहत मेटा और संबंधित मंत्रालयों से जवाब मांगेगी।
सोशल मीडिया अकाउंट्स के निलंबन और प्रतिबंध को लेकर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्वतंत्रता और आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर बहस तेज हो गई है। AAP समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर इस कदम का कड़ा विरोध किया जा रहा है।