रायपुर 30 September 2026 : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने रोजगार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा शामिल है। हालांकि, ये फैसले अलग-अलग तारीखों पर लिए गए हैं, न कि एक ही कैबिनेट बैठक में। इन निर्णयों से प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों, अतिथि शिक्षकों और फिल्म दर्शकों पर असर पड़ने की संभावना है।
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
साय कैबिनेट ने 22 जुलाई 2026 को हुई बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की कुछ सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाणपत्र के साथ सेवामुक्त हुए पात्र अग्निवीरों को मिलेगा।
अतिथि व्याख्याता नीति 2026 में बदलाव
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय ने जुलाई 2026 में संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति जारी की। नई व्यवस्था के तहत एक ही विषय के विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों को एक आवेदन करने की सुविधा दी गई है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपये मानदेय और अधिकतम 50,000 रुपये मासिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कार्य अवधि, अवकाश और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को रायपुर के जोरा मॉल स्थित सिनेमाघर में परिवार के साथ फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। यह फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन, आध्यात्मिक यात्रा और उनके सेवा एवं भक्ति के संदेश पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने फिल्म को भारतीय संस्कृति और संत परंपरा से जुड़ा बताया।
युवाओं और शिक्षकों के लिए क्या हैं बदलाव?
सरकार के इन अलग-अलग फैसलों में रोजगार और शिक्षा से जुड़े प्रावधान प्रमुख हैं। अग्निवीर आरक्षण से पात्र पूर्व सैनिकों को राज्य की कुछ सरकारी भर्तियों में अवसर मिलेगा, जबकि संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति से कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, मानदेय और कार्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।