SSR : 18 नवंबर 2026 : चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार के लिए चलाए जा रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के बाद चार राज्यों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। इन चारों राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में SSR की ड्राफ्ट सूची में कुल 20.68 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। हालांकि, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश में डुप्लिकेट वोटरों के नाम सामने आने के बाद मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
यूपी में सबसे ज्यादा 18.84 लाख नए मतदाता जुड़े
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में SSR के दौरान सबसे ज्यादा नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार, SIR की अंतिम सूची में जहां 13.39 करोड़ मतदाता थे, वहीं SSR की ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 13.58 करोड़ हो गई है। यानी राज्य में करीब 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।
खास बात यह है कि नए मतदाताओं में 18 से 19 साल की उम्र के 11.83 लाख युवा शामिल हैं। इससे पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बढ़े मतदाता
SSR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उत्तराखंड में 1.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इसके साथ ही राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। SIR की अंतिम सूची में यह आंकड़ा 71.58 लाख था।
वहीं, मणिपुर में 33,737 नए मतदाता जुड़े हैं। यहां मतदाताओं की संख्या में 1.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गोवा में भी 31,815 नए नाम शामिल किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।
दूसरी ओर, पंजाब में SIR की अंतिम सूची और SSR की ड्राफ्ट सूची के बीच मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ बनी हुई है।
4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
चुनाव आयोग के मुताबिक, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। SSR के तहत नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को भी सुधारा जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचने और जरूरी सुधार के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
अक्टूबर में दोबारा शुरू हुई थी SSR प्रक्रिया
चुनाव आयोग हर साल स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया आयोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं, विशेषकर 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना है।
SIR प्रक्रिया के दौरान आयोग ने SSR को रोक दिया था। हालांकि, 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक SSR प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत उन लोगों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है, जिनका नाम SIR के दौरान हट गया था या किसी वजह से सूची में शामिल नहीं हो पाया था।
यूपी में डुप्लिकेट वोटरों को लेकर विवाद
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में नए नाम जुड़ने के बावजूद डुप्लिकेट वोटरों का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह दर्ज हैं। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित मामलों की जांच के निर्देश दिए थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, पीलीभीत की विधानसभा सीट संख्या 127 में राजेश सिंह के बेटे आयुष सिंह का नाम सात अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग EPIC नंबरों के साथ दर्ज पाया गया। इससे पहले इसी विधानसभा क्षेत्र में 13,150 नामों में बदलाव की बात भी सामने आई थी। इन मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि अभी यह ड्राफ्ट मतदाता सूची है। इसमें अगले एक महीने तक नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए आरोप
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में हो रहे बदलावों पर नजर रखने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने की कोशिश कर रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि वह धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी नहीं करता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब सबकी नजर अंतिम मतदाता सूची पर टिकी है।
