महादेव सट्टा केस में ED की बड़ी कार्रवाई, अनिल अग्रवाल-विशाल आहुजा की बढ़ीं मुश्किलें

रायपुर 19 नवंबर 2026 :  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों के खिलाफ रायपुर की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही ED की ओर से दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वहीं, इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा ने विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप प्रकरण में जांच एजेंसी लगातार आरोपियों और उनसे जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दोनों आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जांच एजेंसी की कोशिश आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाने की दिशा में आगे बढ़ने की होगी।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने की तैयारी

ED ने दोनों आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी रायपुर की विशेष PMLA अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि अदालत इस आवेदन पर जांच एजेंसी के पक्ष में फैसला देती है, तो आरोपियों के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

इस प्रक्रिया के तहत संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की संपत्तियों को लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

विशाल आहुजा के भाई धीरज ने मांगी अग्रिम जमानत

इस पूरे घटनाक्रम के बीच विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा ने भी कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

अब अदालत में इस याचिका पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धीरज आहुजा की ओर से गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई है। अदालत इस मामले में जांच एजेंसी के पक्ष और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।