CG Assembly Session: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर ब्रेक, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर 22 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की छठवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य विधानसभा संबंधी कार्यों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के आदेश के मुताबिक 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अधिकारी और कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति नहीं होगी।

17 से 21 दिसंबर तक छुट्टी लेने पर रहेगी पाबंदी

नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं करा सकेगा और न ही मुख्यालय से बाहर जा सकेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और दस्तावेजों को समय पर उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के लिए विभाग ने पहले से ही प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।

विधानसभा के सवालों का समय पर देना होगा जवाब

विधानसभा सत्र के दौरान नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इनमें नगरीय निकायों की व्यवस्थाएं, विकास कार्य, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, सड़क निर्माण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब तैयार करने के साथ ही विभाग को विभिन्न सूचनाएं और प्रतिवेदन भी निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की उपलब्धता बेहद जरूरी मानी जा रही है।

14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से प्रारंभ होगा। सत्र को लेकर विभिन्न विभागों में तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के जवाब तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।

इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।