यूसीसी-नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी है और सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की थी. उस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे. धांधली के आरोप के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 19 जून, 2024 को यूजीसी को परीक्षा के संबंध में होम मिनिस्ट्री के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट प्राप्त हुए. इन इनपुट से संकेत मिला कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है.
बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून के देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 11,21,225 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था.
11 लाख से अधिक छात्रों ने कराया था पंजीकरण
बयान के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए. एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी. साथ ही, मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है.
बता दें कि पहले की प्रथा से हटकर इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एक ही दिन 18 जून को पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई, जिसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. UGC-NET जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित के लिए आयोजित की जाती है.
नीट (यूजी) परीक्षा पर यह हुआ फैसला
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नीट (यूजी) परीक्षा-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है. पटना में परीक्षा के संचालन में कथित कुछ अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट के मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी.
बयान में कहा गया है किसरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.