छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक: अनुसूचित वर्गों को राहत, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा, वन्यजीव संरक्षण और कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर | 18 जून 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण और रोजगार सृजन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें अनुसूचित जाति-जनजाति के दर्जे से वंचित वर्गों को शिक्षा में राहत देने से लेकर ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’, सोलर रूफटॉप योजना, खनिज अन्वेषण ट्रस्ट और महिलाओं के हर्बल उत्पादों को ब्रांडिंग देने तक कई दूरगामी निर्णय शामिल हैं।
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🔹 अनुसूचित वर्ग के वंचित समाजों को राहत
डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया समाज को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा समाज को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य छात्रवृत्ति व शिष्यवृत्ति का लाभ मिलेगा।
छात्रावास और आश्रमों में आरक्षित सीटों के अधीन प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
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🔹 “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” में राज्य की बड़ी भूमिका
घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान देगी।
उदाहरण:
1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए ₹45,000 (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य)
3 किलोवाट प्लांट के लिए ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य)
CSPDCL योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
वर्ष 2025-26 में 60,000 यूनिट्स, और 2026-27 में 70,000 यूनिट्स लगाने का लक्ष्य।
कुल अनुमानित खर्च: ₹390 करोड़।
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🔹 “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी” का गठन
वन्य जीव संरक्षण और ईको-पर्यटन के लिए एक स्ववित्तपोषित संस्था का गठन।
संस्था बाघ संरक्षण, स्थानीय रोजगार सृजन, पर्यावरणीय शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगी।
राज्य में बाघों की मौजूदा संख्या लगभग 18-20 है, जिनके संरक्षण के लिए यह संस्था मील का पत्थर साबित होगी।
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🔹 नारायणपुर के दो संगठनों का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेस (विश्वास) के एकीकरण को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।
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🔹 बेमेतरा में बागवानी विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन
साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क दी गई।
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🔹 ‘JashPure’ ब्रांड को बढ़ावा
जशपुर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित महुआ चाय और हर्बल उत्पादों के ब्रांड ‘JashPure’ को अब राज्य शासन या CSIDC को सौंपा जाएगा।
इससे विपणन को बल मिलेगा, आदिवासी महिलाओं को व्यापक रोजगार मिलेगा, और राज्य की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा।
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🔹 नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों को विशेष राहत
शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के किसी भी पात्र सदस्य को किसी भी विभाग या जिले में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
पहले यह नियुक्ति उसी विभाग या कार्यालय तक सीमित थी जहाँ शहीद सेवक कार्यरत था।
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🔹 स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण हेतु SMET का गठन किया जाएगा।
समस्त गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की 2% राशि SMET फंड में जाएगी।
इसका उपयोग तकनीकी संसाधनों, पूर्वेक्षण, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन विकास में किया जाएगा।