नई दिल्ली 11 जुलाई 2026 : देश में बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और प्रशासनिक बाधाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) को लेकर एक बड़ी खबर आई है। संसद की संयुक्त समिति (Joint Committee of Parliament) इस सुधार को 2029 के आम चुनावों से पूरी तरह लागू करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने में जुटी है।
हाल ही में गोवा में हुई समिति की बैठक के दौरान इसके अध्यक्ष और भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस ऐतिहासिक चुनावी सुधार को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां जोरों पर हैं।
मुख्य बिंदु:
2029 का लक्ष्य: संसदीय समिति विभिन्न मॉडलों की समीक्षा कर रही है ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ कराए जा सकें।
99% नागरिक संगठनों का समर्थन: समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी के अनुसार, अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के दौरों में लगभग 99% नागरिक संगठनों (Civil Society), शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का खुला समर्थन किया है।
7 लाख करोड़ का नुकसान बचेगा: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश की गई आर्थिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि अलग-अलग चुनाव कराने से देश की अर्थव्यवस्था को करीब ₹7 लाख करोड़ का भारी नुकसान होता है। एक साथ चुनाव होने से इस पैसे की बचत होगी, जिससे देश का विकास तेज होगा।
क्यों जरूरी है यह बदलाव? चौधरी ने गिनाए तर्क
संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने बताया कि बार-बार चुनाव होने से न केवल देश का पैसा पानी की तरह बहता है, बल्कि विकास कार्य भी पूरी तरह ठप हो जाते हैं।
1. आचार संहिता और विकास की रुकावट: जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे जनकल्याणकारी योजनाएं और नीतियां अटक जाती हैं। चूंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक राज्य के चुनाव का असर दूसरे राज्यों के व्यापार और पर्यटन पर भी पड़ता है।
2. बच्चों की पढ़ाई का नुकसान: चुनावों में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी (जैसे- वोटर लिस्ट तैयार करना, ट्रेनिंग और पोलिंग ड्यूटी) लगाई जाती है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है, जिसका सबसे बुरा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों पर पड़ता है।
क्या है 2029 का फॉर्मूला और चुनौतियां?
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत सरकार एक विशेष ‘ट्रांजिशन मॉडल’ पर काम कर रही है:
कार्यकाल का सामंजस्य: 2029 के लक्ष्य को पाने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को समय से पहले समाप्त या थोड़ा विस्तारित करना पड़ सकता है, जिसके लिए व्यापक संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य स्वेच्छा से तैयार हो, तो 2029 से पहले भी चुनावी चक्र को सिंक्रोनाइज (एक साथ) किया जा सकता है।
त्रिशंकु सदन की स्थिति में नियम: अगर 2029 के बाद केंद्र या किसी राज्य की सरकार बीच में ही गिर जाती है, तो वहां दोबारा चुनाव तो होंगे, लेकिन नई सरकार पूरे 5 साल के लिए नहीं बल्कि केवल बचे हुए कार्यकाल (Unexpired Term) के लिए ही बनेगी, ताकि चुनावी चक्र न टूटे।
आगे की राह:
समिति का कहना है कि इस चुनावी सुधार का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। फिलहाल समिति सभी राजनीतिक दलों के साथ अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत कर रही है ताकि संसद में इस बिल को पेश करने से पहले एक आम सहमति (Broad Consensus) बनाई जा सके।
जानना चाहते हैं कि बीच में सरकार गिरने पर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ कैसे काम करेगा?
वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) को लेकर सबसे बड़ा और जायज सवाल यही उठता है कि “अगर 5 साल का चक्र पूरा होने से पहले ही केंद्र या किसी राज्य की सरकार गिर जाए, तो क्या होगा?” क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे?
इसका जवाब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) की सिफारिशों और सरकार के ड्राफ्ट में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसे ही ‘बचे हुए कार्यकाल’ (Unexpired Term) का नियम कहा जाता है।
आइए समझते हैं कि यह नियम जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा:
1. मुख्य सिद्धांत: सरकार का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा
सामान्य तौर पर जब भी कोई नई सरकार चुनी जाती है, तो वह पूरे 5 साल के लिए शासन करती है। लेकिन ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू होने के बाद यह नियम बदल जाएगा।
अगर कोई सरकार (केंद्र या राज्य) बीच में गिर जाती है और वहां दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, तो नई चुनी गई सरकार पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी। वह केवल उसी समय (महीनों या सालों) के लिए चुनी जाएगी जो पिछली सरकार का बचा हुआ था। जैसे ही 5 साल का राष्ट्रीय चुनावी चक्र पूरा होगा, उस राज्य में भी दोबारा पूरे देश के साथ नए सिरे से चुनाव होंगे।
2. एक उदाहरण से समझें (कल्पना कीजिए 2029 का साल है)
मान लेते हैं कि साल मई 2029 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हो गए। नियम के मुताबिक, अगला चुनाव मई 2034 में होना तय है।
अब मान लीजिए कि किसी ‘एक्स’ (X) राज्य में मई 2031 में (यानी चुनाव के ठीक 2 साल बाद) गठबंधन टूटने की वजह से सरकार गिर जाती है और कोई भी दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में:
मध्यावधि चुनाव (Mid-term Election) होंगे: उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नए चुनाव कराए जाएंगे।
बचे हुए कार्यकाल का नियम: इस चुनाव में जो भी नई पार्टी या गठबंधन जीतेगा, उसे 5 साल (2036 तक) का कार्यकाल नहीं मिलेगा।
मई 2034 में अंत: नई सरकार केवल मई 2034 तक (यानी बचे हुए 3 साल के लिए) ही सत्ता में रहेगी। मई 2034 आते ही पूरे देश के साथ उस राज्य की विधानसभा भी भंग हो जाएगी और वहां फिर से एक साथ चुनाव होंगे।
3. सरकार गिरने पर पहला कदम: ‘अविश्वास’ के साथ ‘विश्वास’ प्रस्ताव
संविधान संशोधनों के जो सुझाव दिए गए हैं, उनके अनुसार चुनावी चक्र को टूटने से बचाने के लिए जर्मनी के “रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव” (Constructive Vote of No-Confidence) जैसी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके तहत, विपक्ष केवल सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। उसे अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ-साथ यह भी साबित करना होगा कि वैकल्पिक सरकार का नेता कौन होगा और उसके पास बहुमत है या नहीं। यानी पुरानी सरकार तभी गिरेगी जब नई सरकार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो। इससे बिना बात के बार-बार होने वाले मध्यावधि चुनावों को टाला जा सकेगा।
4. लोकसभा (केंद्र सरकार) गिरने पर क्या होगा?
यदि किसी वजह से केंद्र की लोकसभा ही समय से पहले (मान लीजिए 3 साल में) भंग हो जाती है, तब भी यही नियम लागू होगा।
पूरे देश में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे।
नई लोकसभा केवल बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी।
राज्यों की विधानसभाएं चलती रहेंगी, उन्हें भंग नहीं किया जाएगा। 2 साल बाद जब केंद्र का कार्यकाल खत्म होगा, तब विधानसभाओं का भी 5 साल का चक्र पूरा हो जाएगा और फिर से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की पटरी पर देश लौट आएगा।
निष्कर्ष और चुनौतियां
इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार सरकार गिरने से पूरे देश का ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का ढांचा नहीं बिखरेगा। देश हमेशा एक तय पांच वर्षीय चक्र (जैसे 2029, 2034, 2039) पर ही चुनाव देखता रहेगा।
हालांकि, आलोचकों और कई राजनीतिक दलों का मानना है कि यह नियम क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 या 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना आर्थिक और व्यावहारिक रूप से किसी भी दल या राज्य के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
