रायपुर 19 नवंबर 2026 : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। ये सभी मामले VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए उनके कथित विवादित बयान से जुड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अमित बघेल को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इससे पहले उन्हें हाईकोर्ट से तीन महीने की अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ा था।
हाईकोर्ट से मिली थी तीन महीने की अस्थायी जमानत
इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद रहने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। ये सभी मामले VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए उनके कथित विवादित बयान से जुड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अमित बघेल को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इससे पहले उन्हें हाईकोर्ट से तीन महीने की अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ा था।
हाईकोर्ट से मिली थी तीन महीने की अस्थायी जमानत
इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद रहने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था।
उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और अमित बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया था सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करें। इस आदेश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।
इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने नियमित जमानत देने की मांग की।
बचाव पक्ष ने जेल में बिताए सात महीने से ज्यादा समय का दिया हवाला
अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जबकि अमित बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।
वकीलों ने यह भी दलील दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण किया है।
सरकार ने 19 अन्य आपराधिक मामलों का किया जिक्र
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अमित बघेल की जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
सरकार ने यह दलील भी दी कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने से संबंधित प्रतिबंध भी हटा दिया।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ था विवाद
पूरा मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी।
बाद में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा दोबारा स्थापित की गई थी। पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के परिजनों ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने और सेंदरी तथा रांची में इलाज कराए जाने की बात कही थी।
अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी के बाद दर्ज हुए थे मामले
प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया और उनके खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं।
इन्हीं शिकायतों और दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर अमित बघेल को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट से 14 मामलों में नियमित जमानत मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।
